राज्य सरकारने आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कारणांनी सरकारकडून मिळालेल्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. या जमिनी ज्यांना मिळाल्या होत्या, त्या जमिनीची मालकी आता त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवण्याचे फडणवीस यांनी आदेश दिले. त्यामुळे लवकरच या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊन ६० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहे.फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना विदर्भाबाबत असा निर्णय घेतला होता.
साधारणतः मराठवाड्यात अशा प्रकारच्या १३,८०३ हेक्टर जमिनी आहेत. या जमिनींचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करून सदर जमिनींचा दर्जा वर्ग-१ करण्यासाठी २०१५ मध्ये नजराण्याची ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारने निश्चित केली होती.
मोठी बातमी : सर्वसामान्यांना मिळणार आता 3 कोटी घरे; मोदी कॅबिनेटचा दुसरा धडाकेबाज निर्णय.
आता या जमिनींच्या बाजारमूल्य ५ टक्के दराने हस्तांतरणाकरिता नजराणा आकारण्यात येईल. असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर लवकरात लवकर निर्णयासाठी ठेवण्यात यावा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले आहेत.
मराठवाड्यात ४२,७१० हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. मोठ्या प्रमाणात या खिदमतमाश जमिनींवर अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे १०० टक्के दराने या इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात येणार असून, याकरिता योग्य प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर तातडीने निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, फडणवीस यांनी असेही सांगितले आहे.
या १०० टक्के नजराणा रकमेवरील ४० टक्के रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता आणि २० टक्के रक्कम देवस्थानची जबाबदारी असलेल्यांना अशी एकूण ६० टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच सरकारकडे उर्वरित ४० टक्के रक्कम जमा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे जवळपास मराठवाड्यातील ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
तुम्हीही चिकन खात असाल तर सावधान! अहवालातून समोर आली धक्कादायक माहिती
भोगवटादार वर्ग २ मध्ये १६ प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. ज्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्या खालील प्रमाणे
१.कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी.
२.वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी देवस्थानाची जमिनी वगळून.
३.विविध योजनांतर्गत प्रदान / अतिक्रमण नियमानुकुल केलेल्या जमिनी जसे की शेतमजूर,भूमिहीन, स्वातंत्र्यसैनिक आदी.
४.विविध योजनांतर्गत प्रदान / अतिक्रमण नियमानुकुल केलेल्या जमिनी जसे की औद्योगिक अस्थापना, गृह निर्माण संस्था, शैक्षणिक संस्था, विशेष वसाहत प्रकल्प आदी.
५.महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९६१ म्हणजेच सिलिंग कायदा अंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनी
५.महापालिका, नगरपालिका व विविध प्राधिकरण यांच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनी अथवा ग्रामपंचायतीकडे गुरेचरण अथवा इतर
६.देवस्थान इनाम जमिनी, प्रयोजनांसाठी वर्ग केलेल्या जमिनी, आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी.
७.महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियमानुसार प्रदान केलेल्या जमिनी
८.भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनी
९.ग्रामदान व भूदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी
१०.महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमानुसार चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या जमिनी.
११.भूमीधारी हक्काने प्राप्त झालेल्या जमिनी १४) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये कमाल मर्यादपेक्षा अधिक धारण करण्यास सूट दिलेल्या जमिनी.
१२.भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित केलेल्या जमिनी
१३.वक्फ जमिनी.