मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 : शेतात जाणारा रस्ता अडवलाय ? पाण्याचा पाठ अडवलाय ? थेट तहसीलदारांकडे करा तक्रार; प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती असावा हा कायदा…!

मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 : हा शेती, रस्ता, माती, पाणी, कालवा, झाडे, नाला, पाट, नदी, चराई जंगल यांच्याशी संबंधित आहे. याचाच अर्थ असा की एकंदरीत हा कायदा शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे.

प्रत्येक शेतात जायला रस्ता असतोच असे नसते, परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतात जायला रस्ता पाहिजे हा त्याचा हक्क आहे.

जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतपर्यंत रस्ता नसेल, किंवा शेतात येणारे पाणी अडकलेले असेल तसेच शेताचा पाट, बंधावरची झाड आणि माती अनेक गोष्टी ज्या शेतीशी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित आहेत, या गोष्टींना सामावून घेणारा कायदा म्हणजे मामलेदार कोर्ट कायदा (1906).

मामलेदार कोर्ट कायदा नेमका काय आहे ? तसेच त्याचा वापर कशासाठी केला जातो आणि या कायद्याचा वापर कसा केला जातो, याबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

मामलेदार कोर्ट कायदा (1906)

मामलेदार कोर्ट कायदा हा 1906 मध्ये अस्तित्वात आला. हा कायदा ब्रिटिश काळातील असून त्याची नेमणूक मुंबई शहर वगळून महाराष्ट्र इतर राज्यात सर्वत्र आहे.

मुंबईत हा कायदा नसल्याचे कारण हा कायदा शेतीशी म्हणजेच शेतकऱ्यांशी सबंधित आहे. शेती मुद्द्यांवरील न्यायाचे काम लवकर पर पडावे यासाठी हा कायदा अस्तिवात आणला गेला.

आणखी जर सोप्प आणि व्यवस्थित सांगायचे म्हणजे जमिनीचा वाद, वहिवाट रस्ता, खंड, कुळ कायदा, पाण्याची अडवणूक, संयुक्त जमिनीचे मालकी हक्कांवरून वाद अशा बऱ्याचशा गोष्टींसाठी या कायद्याअंतर्गत आपण थेट तहसिलदारांकडे दाद मागू शकतो.

कायद्याचे अधिकारक्षेत्र

● मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 अंतर्गत चे कार्यक्षेत्र काय आहे, हे या कायद्यातील कलम 5 मध्ये व्यवस्थित सांगितले गेलेले आहे.

● ओढा, तलाव, नदी, नाले, जुने पाट, कॅनल हे नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत आणि या नैसर्गिक जलमार्गांचा वापर नेहमी शेतीला पाणी मिळावे यासाठी होत असतो.

● या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये जर कोणी अडथळा आणत असेल तसेच बांध टाकला असेल किंवा पूर्ण जलारोटाचा प्रवाह अडवला असेल तर आपण त्याविरोधात न्यायालयात जावू शकतो.

● यामध्ये वन जमीन, कुळातील जमीन, शेती ,चाराई, बगीचा, फळबाग असलेली जमिंसुद्धा येते.

● मासेमारी हा सुद्धा एक महत्त्वाचा विषय आहे. विहीर, शेततळी, तलाव, नदी, कॅनल यावर मासेमारी केली जाते आणि यासाठी सुद्धा रस्ता आवश्यक आहे.

● म्हणून जर कोणी आवश्यक असलेला रस्ता अशा प्रकारे अडवत असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला कायदेशीररित्या रस्ता मागता येतो.

● या कायद्यात 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरत असनारा रस्ता आणि हक्काचे संवरक्षण केले जाते. यात महत्वाचे म्हणजे नवीन रस्ता देण्याची तरतूद नाही.

● तालुका पातळीवर अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना यात अधिकार प्राप्त झाले आहे हे याकायद्याचे वैशिष्ट्ये आहे.

● या कायद्याचा वापर शेतकऱ्याचा वेळ आणि पैसा वाचावा तसेच त्यांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी केला जातो.

शेतकरी कायद्याचा वापर कसा करू शकतात?

● ह्या कायद्यातील प्रमुख अट म्हणजे सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करावा. (ज्या तारखेपासून रस्ता किंवा पाणी अडवले असेल त्या तारखेपासून)

● एक विनंती अर्ज (साधे पत्र / निवेदन पत्र)लिहून सुद्धा दावा करता येतो. त्यावर तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार कार्यवाही करण्यास पात्र आहेत.

● प्रत्येक अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. यात यापैकी कुठल्या बाबीमध्ये अडथळा आणला गेला (रस्ता आणि पाणी) त्याबद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागते.

● मालमत्तेचे सविस्तर वर्णन विनंती पत्रामध्ये दिलेले असावे. एखादी जमीन खरेदी केली असेल तर फेरफार आणि जमिनीचे नकाशे सुद्धा जोडणे आवश्यक आहे.

https://twitter.com/suvishelke/status/1738072821035880525?t=JoaqqRAI-uUF_2SBXLTriw&s=19

दाव्यांवर कोर्टाचे काम कसे चालते ?

● सर्व अधिकार याबाबत मामलेदार कोर्टाला दिले आहेत. (जसे तालुका किंवा जिल्हा दिवाणी न्यायालय चालतात तसे)

● पुरावे पाहणे, समन्स बजावणे, तारीख देणे, साक्षी, दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेणे, नोटीसा काढणे हेही यात आले.

● जर प्रत्यक्ष वाद उद्भवला तर त्या ठिकाणी जाऊन आदेश पारित करण्याचे अधिकार सुद्धा संबंधितांना कायद्याद्वारे आहेत.